केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए 8 वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। कर्मचारियों को पिछले 10 साल से 8 वें वेतन आयोग का इंतजार था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सरकार वेतन आयोग को आगे मंजूरी नहीं देगी। लेकिन, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मंजूरी के साथ ही अफवाहों और कयासों का बाजार भी बंद हो गया है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
साल 2026 में 7वें वेतन आयोग का समय खत्म हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने से पहले राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों आदि से बातचीत करेगा। सरकार जल्द ही आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी ऐलान करेगी। माना जा रहा है कि 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि जनवरी में ही 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा समाप्त हो जाएगी। 8th Pay Commission
8 वें वेतन आयोग से क्या-क्या बदल जाएगा
सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे और माना जा रहा है कि इस बार भी इन सभी में बदलाव होगा। आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों दोनों को लाभ होगा। जैसा कि पता है हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। इसमें महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभ की समीक्षा की जाती है। इसके बाद महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) दोनों में बदलाव होता है। एक अनुमान के अनुसार न्यूनतम वेतन में सीधे दोगुने का इजाफा होगा। इसी तरह, पेंशन में भी बंपर इजाफा होने का अनुमान है।
